SC ने कहा: मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को ‘काटकर अलग-अलग’ नहीं देखा जा सकता – CESTAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा ब्रदर्स पर चल रहे सारे आपराधिक केस होंगे ख़त्म

सुप्रीम कोर्ट

स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सैंडेसारा ब्रदर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही ₹5100 करोड़ की OTS राशि जमा करने की शर्त पर खत्म करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा—सार्वजनिक धन वापस मिलने पर आपराधिक मुकदमे जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा … Read more

क्रॉक्स बनाम भारतीय फुटवियर कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग ऑफ मुकदमों को दी हरी झंडी, SLP खारिज

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Crocs Inc. के पासिंग ऑफ मुकदमों को पुनर्जीवित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। Bata, Relaxo, Liberty और अन्य भारतीय ब्रांडों के खिलाफ Crocs के मामले अब ट्रायल कोर्ट में दोबारा सुने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रश्न भविष्य के लिए खुला रहेगा। 🔍 क्रॉक्स … Read more

टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, PIL के संकेत भी दिए

टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, PIL के संकेत भी दिए

🍾⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक—सरकार कैसे दे रही अनुमति?” सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को “खतरनाक और भ्रमित करने वाला” बताते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने संभावित दुरुपयोग, खासकर छात्रों द्वारा, पर चिंता जताई और संकेत … Read more

‘निजी ठेकेदारों के हित में सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकना न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य नहीं’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निजी ठेकेदारों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की सुरक्षा है। बोली में तथ्यों को छिपाने पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा — “इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामूली तकनीकी त्रुटियों पर नहीं रुकने चाहिए।” 🧑‍⚖️ ‘निजी ठेकेदारों के हित में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्याख्या: ‘CPC धारा 47 की आपत्ति नया ट्रायल नहीं’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत दायर आपत्तियों को नए ट्रायल की तरह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने MMTC लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसी आपत्तियों का उद्देश्य मुकदमे को लंबा करना नहीं बल्कि निष्पादन को तेज करना है। Supreme Court: Section 47 … Read more

कॉपीराइट विवाद में Jubilant Generics की जीत — इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: ‘प्रोडक्ट डॉसियर’ का अनधिकृत उपयोग उल्लंघन है

aLLAHABAD hc

“कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्य की रक्षा है; संविदात्मक सीमाओं का उल्लंघन कॉपीराइट के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Jubilant Generics Ltd. के प्रोडक्ट डॉसियर के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Jamp India और VS International की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, प्रोडक्ट डॉसियर साहित्यिक कृति है और इसकी बिना … Read more

Vodafone Idea की AGR बकाया राहत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 27 अक्टूबर को

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने Vodafone Idea की उस याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक टाल दी जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उठाए गए अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि ये मांगें 2016-17 से पहले की अवधि की हैं, जो पहले ही निपटाई जा चुकी हैं। Vodafone Idea को … Read more

Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल ED की दो दिन की रिमांड पर, कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर दी अहम टिप्पणियां

other court

ED ने Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी मामले में दो दिन की रिमांड पर लिया Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल को Enforcement Directorate (ED) ने फर्जी बैंक गारंटी और फंड डायवर्जन मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दो दिन की ED रिमांड दी और आरोपी की सुरक्षा … Read more

AGR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली, DoT की अतिरिक्त मांगों पर सवाल

vodafone agr case

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी है। जानें पूरा मामला, कानूनी पृष्ठभूमि और कंपनियों की दलीलें। AGR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक … Read more