सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिए गए मामले में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक जुलूस के दौरान अरबी छंदों वाला तिरंगा ले जाने के आरोपी छह मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया। जालौन पुलिस ने पिछले साल आरोपियों पर आरोप लगाए थे। कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जांच में … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी से जुड़े विवाहेतर संबंध का आरोप लगाने वाले समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश का उद्देश्य प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना है और आरोपों को निराधार पाए जाने के बाद जारी किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसी हरकतों के ठोस सबूत न हों। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि केवल निराधार संदेह के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने … Read more
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) – फोर्टिस हार्ट सेंटर में एंजियोप्लास्टी कराने वाले 62 वर्षीय मरीज की विधवा द्वारा दायर की गई लापरवाही और सेवाओं में गंभीर कमी का आरोप लगाने वाली तत्काल शिकायत पर विचार करते हुए; राम सूरत राम मौर्य, जे. (पीठासीन सदस्य) और भरत कुमार पंड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 7-8-2024 … Read more
शीर्ष अदालत के समक्ष सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव – नई बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। 1- सार्वजनिक पद के लिए चयन प्रक्रिया में ‘भर्ती नियम’ क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? 2- क्या सार्वजनिक पदों पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2024 को जेल में भीड़भाड़ से बचने के लिए विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई … Read more