केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more
उच्चतम न्यायालय ने आज सुझाव दिया कि कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई विधायी अधिनियम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह के पीठ के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (सांसद) मेनका गांधी … Read more
महाराष्ट्र में RERA अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक बिल्डर को उस खरीदार को ब्याज सहित 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जहां बिक्री समझौता अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ था। बिल्डर, रश्मी रियल्टी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि एक समझौता ज्ञापन था जिसमें विवादों के लिए मध्यस्थता खंड शामिल था। हालाँकि, HC ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी FRAUD और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India (SBI) की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है, साथ ही बैंकों के अपने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की … Read more
मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के आरोपी कमल वीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कमल वीर द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक की यह दूसरी जमानत अर्जी है। आवेदक की प्रथम जमानत … Read more
Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे साक्ष्य देने के कथित अपराधों के खिलाफ एक निजी शिकायत को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी शिकायत तब की जा सकती है जब कथित कृत्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष घटित होते हैं जो न्यायालय नहीं है। न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more
“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more