इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने हत्या के आरोपी राजेश प्रसाद को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक को निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अवसर न देना आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मानदंडों के विपरीत होगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने राजेश प्रसाद द्वारा दायर … Read more
नाइजीरियाई नागरिक के पास पांच पासपोर्ट थे, उसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और पीड़ितों से लगभग ₹40 लाख की ठगी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष वयस्क होने के नाते शिकायत दर्ज होने से पहले वर्षों तक सहमति से संबंध बनाए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी करने का वादा करने से मुकर गए थे। सर्वोच्च न्यायालय एक स्थानांतरण याचिका पर विचार … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक समाचार पत्र “न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित एक निविदा अधिसूचना के अनुसरण में चेन्नई के नंदीवरम शिवन मंदिर के एक भक्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थी, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 (अधिनियम) की धारा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को 16 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते हैं। न्यायालय ने इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने री-एग्जाम RE-EXAM के आदेश बहाली प्रक्रिया के लिए जारी नोटिफिकेशन में बदलाव करने के बाद आया. नौकरी का विज्ञापन जारी … Read more