‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश

supreme court

‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस मामले में नाराज़गी जताई है जिसमें … Read more

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

lko HC

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लखनऊ | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिल कुमार और उनकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश

aLLAHABAD hc

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्रैंड ओमेक्स बिल्डर को 25 करोड़ जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश विधि संवाददाता नोएडा के सेक्टर 93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित विवादों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार … Read more

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more

वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा

sc adv notice

वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more

तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका हैदराबाद | विधि संवाददाता तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और समाधान केंद्र (IAMC) को राजधानी हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में दी गई 3.5 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण … Read more

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी को धमकी देने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने … Read more

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’

सुप्रीम कोर्ट

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के … Read more

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

delhi-high-court

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा

सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के नियमों में प्रावधान हो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले, तो राज्य के न्यायिक अधिकारियों … Read more