सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रचार पाने के परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करने को प्रवेश चरण में ही खारिज करके शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाई गई संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की मांग … Read more

SC ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं और सहमति से यौन संबंध बनाए

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बलात्कार के एक अपील में दोषसिद्धि से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि पीड़िता नाबालिग नहीं है क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं। अदालत ने पीड़िता के आचरण के आधार पर यह भी माना है कि यदि सेक्स हुआ था तो वह सहमति … Read more

POCSO Act के धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक “यौन इरादा” है, न कि बच्चे के साथ “त्वचा से त्वचा” संपर्क

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“स्पर्श” के अर्थ को “त्वचा से त्वचा” संपर्क तक सीमित करने से “संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या” होगी और अधिनियम का इरादा नष्ट हो जाएगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत एक मामले में बॉम्बे HC के विवादास्पद फैसले को यह कहते हुए … Read more

SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अदालत का डिक्री या आदेश माना जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more

SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बयान में कई विरोधाभास थे। मामला इस प्रकार से है- (1) वर्तमान … Read more

पति को पत्नी के साथ ‘किराए की संपत्ति’ या ‘बंधुआ मजदूर’ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, HC ने और क्या-क्या कहा जाने

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अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय द्वारा Chhattisgarh High Court एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक घर में पत्नी के साथ किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार नहीं किया … Read more

जब तक जोड़ा अपने रिश्ते को नाम नहीं दे देता, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है-HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है. … Read more

अधिग्रहण को चुनौती देने वाले मामलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, जब पक्ष नोटिस देने में विफल रहता है: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा

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न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत नोटिस देने में विफलता, रखरखाव और मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक मामले को संदर्भित किया है। वरिष्ठ वकील अरुणेश्वर गुप्ता, एओआर श्री राजीव सिंह की … Read more

बिहारी प्रवासियों पर हमला सोशल मीडिया साइट एक्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत उमराव को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इस साल 6 अप्रैल को शीर्ष अदालत … Read more