UAE में बंद मेजर विक्रांत जेटली को प्रो बोनो कानूनी मदद: दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA को आदेश देने के निर्देश दिए

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दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह दुबई–अबूधाबी स्थित लॉ फर्म Al Maree Partners को आदेश जारी करे ताकि अभिनेता सेलिना जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली का प्रो बोनो प्रतिनिधित्व किया जा सके। मामला 18 माह से यूएई में हिरासत से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय … Read more

WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’

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WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’ WhatsApp की 2021 ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्राइवेसी पॉलिसी और Meta की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे निजता के अधिकार … Read more

चेक बाउंस केस: भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को जेल में सरेंडर करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 के चेक बाउंस मामले में भुगतान न करने पर अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 तक जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बार-बार आश्वासन के बावजूद राशि न चुकाने पर कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2024 के … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more

हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more

No compromise on pilots’ weekly rest – दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, DGCA और Indigo को नोटिस जारी किया

No compromise on pilots' weekly rest - Delhi HC to INDIGO

No compromise on pilots’ weekly rest – Delhi HC to INDIGO No compromise on pilots’ weekly rest : दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत दी गई ढील को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, DGCA और इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी किया। DGCA ने कोर्ट को बताया … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘पैर में गोली’ एनकाउंटर संस्कृति पर जताई कड़ी नाराज़गी, DGP और गृह सचिव को तलब

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Allahabad High Court Question on Police Encounter ask DGP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उसे एनकाउंटर बताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख़्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने DGP और अपर मुख्य सचिव (गृह) को तलब कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ऐसे कृत्यों के … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: IPC की धारा 420 और 406 में एकसाथ नहीं चल सकती आपराधिक कार्यवाही, गाजीपुर केस में समन आदेश रद्द

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक न्यास भंग) के तहत एकसाथ आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने गाजीपुर के आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जारी समन आदेश को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक … Read more

एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेकों के अनादरण पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दायर की जा सकती हैं और मात्र बहुलता को कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता। एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम … Read more

चेक बाउंस मामले में तीसरे पक्ष को नहीं है मुकदमा दायर करने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की आपराधिक शिकायत केवल पेयी या विधिसम्मत धारक ही दायर कर सकता है, कोई तीसरा पक्ष केवल प्रभावित होने के आधार पर नहीं। चेक बाउंस मामले में तीसरे पक्ष को नहीं है मुकदमा दायर करने का अधिकार: इलाहाबाद … Read more