SC: यूपी-उत्तराखंड बंटवारे से सोसाइटी ‘मल्टी-स्टेट’ नहीं बनती, हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा नहीं मिलता। बाजपुर-गदरपुर गन्ना सोसाइटी केस में हाईकोर्ट का फैसला रद्द। राज्य पुनर्गठन और सहकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया … Read more
फर्जी DVD के आधार पर कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT ने कहा—बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं CESTAT ने 2009 बैच के IRS अधिकारी पर कस्टम्स एक्ट की धारा 114-AA के तहत लगाई गई पेनल्टी रद्द कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कथित DVD इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं क्योंकि उसकी सत्यता की जांच … Read more
IBC में ‘Commercial Wisdom’ सर्वोपरि: सुप्रीम कोर्ट ने SKS Power के रिज़ॉल्यूशन प्लान पर चुनौती खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने SKS Power Generation Ltd. के रिज़ॉल्यूशन प्लान को लेकर दायर अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि IBC में Committee of Creditors की ‘commercial wisdom’ सर्वोपरि है और अदालतें सीमित परिस्थितियों में ही दखल … Read more
अनिल डी. अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ₹1.5 लाख करोड़ कथित बैंक फ्रॉड मामले में अनिल डी. अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। विदेश न जाने और जांच में सहयोग का दिया आश्वासन। ₹1.5 लाख करोड़ … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने सारेगामा इंडिया लिमिटेड की याचिका पर संगीतकार इलैयाराजा को कुछ फिल्मी गीतों और साउंड रिकॉर्डिंग्स के लाइसेंस/व्यावसायिक उपयोग से अंतरिम रूप से रोका। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया कॉपीराइट अधिकार कंपनी के पक्ष में माना। Delhi High Court ने दिग्गज संगीतकार Ilaiyaraaja के खिलाफ कॉपीराइट विवाद में Saregama India Limited को बड़ी अंतरिम राहत … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार Jaypee Infratech Ltd के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत बढ़ाते हुए सख्त शर्तें लगाईं और ED की याचिका मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार … Read more
अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹40,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच में तेजी, अलग-अलग FIR और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED … Read more
AAR का आदेश बहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील में मॉरीशस DTAA लाभ खारिज करते हुए कहा कि कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य है। GAAR लागू, AAR का आदेश सही ठहराया गया। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
इंडिगो एयरलाइन संचालित करने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने विदेश में मरम्मत के बाद भारत लाए गए विमान इंजनों और पुर्जों पर चुकाई गई ₹900 करोड़ से अधिक कस्टम ड्यूटी की वापसी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हितों के टकराव के कारण एक जज ने खुद को मामले से अलग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more