सर्वोच्च अदालत ने हत्या आरोपी को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के अंतिम निपटान तक किया जमानत पर रिहा

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 25 सितंबर 2023 के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि 2 शादीशुदा लोगों का शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है

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High Court Judgement In Rape Case: शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर हो और शारीरिक संबंध बन जाएं तो वह दुष्कर्म नहीं है। रेप केस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की। साथ ही महिला द्वारा प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR भी रद्द कर दी। पीड़िता और … Read more

वकील को सह आरोपी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए किया मजबूर, 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SIT का गठन

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अदालत ने अपने आदेश में कहा, “पीड़ित के बयान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2 (D) के अनुसार शिकायत के रूप में माना जाता है, जिसमें प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाने और गलत तरीके से कारावास में चोट पहुंचाने, उसके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करने जैसे संज्ञेय … Read more

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात पर बिक्री प्रेषण प्राप्त होने के बाद इनपुट सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है: HC

सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय दावे के लिए घोषणा शामिल नहीं की हो। बशर्ते, उनके पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज … Read more

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या नगर निगम दशकों पुरानी इमारत के ढांचे के निर्माण के वर्षों बाद स्वीकृत योजना की मांग कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर … Read more

जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण जमानत मिलने के तीन वर्ष तक जेल में रहने को HC ने माना “गंभीर चूक” ₹1 लाख का मुआवजा देने का दिया निर्देश-

जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश नहीं खोल सकने जो उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा ईमेल के साथ संलग्नक के रूप में भेजा गया था के कारण गुजरात में 2020 में जमानत हासिल प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दोषी को अगले तीन साल तक जेल में बंद रहना पड़ा। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति … Read more

नोटरी न तो विवाह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार – HC

उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान दोहराया कि “नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं”। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने … Read more

पुलिस द्वारा वकील से मारपीट के विरोध में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने किया अनिश्चिचत कॉलीन हड़ताल का आह्वान, एसपी समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज

मुक्तसर साहिब में वकीलों ने 26 सितंबर मगलवार हड़ताल करने का ऐलान किया था, क्योंकि मुक्तसर के वकील वीरेंद्र सिंह संधू और उनके साथी शलिंदर सिंह नीटा को थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने में आना-कानी कर रही थी। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने अनिश्चिचत कॉलीन हड़ताल का आह्वान … Read more

लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी:इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिंग पुनर्निर्धारण के लिए नियम बनाने में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

लिंग परिवर्तन सर्जरी (SAS) के नियम बनाने और इसके लिए तीन माह का समय मांगने पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायालय ने 18.08.2023 को एक … Read more

लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- हर 10 दिन में मामले की पैरवी करेंगे

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया

लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर देश के विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ … Read more