मद्रास HC में दायर चुनाव याचिका में विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को दी गई चुनौती, जिसमें मतदाताओं को गारंटी कार्ड बांटकर ₹ 1 लाख देने का वादा किया गया

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मदुरै जिले के निवासी आर. शशिकुमार ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विरुधुनगर संसदीय क्षेत्र के 34 नंबर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के उम्मीदवार मणिकम टैगोर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर की गई याचिका … Read more

IPC की धारा 376DA और 376DB की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता ने अपनी बात रखने के लिए मांगे 8 मिनट, न्यायमूर्ति ने कहा बात साबित नहीं कर पाए तो लगेगा प्रति मिनट रू. 1 लाख का जुर्माना-

न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट से सवाल, अपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध करने का बताये तरीका –

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court में लंबित आपराधिक अपीलों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने वहां के महारजिस्ट्रार Registrar General को निर्देश दिया है कि इन अपीलों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। खासकर ऐसी अपीलों में जहां वादियों को उम्रकैद की सजा मिली … Read more

न्यायिक इतिहास में पहली बार उच्च न्यायलय न्यायाधीश ने Whats app के जरिए रविवार को की मामले की इमरजेंसी सुनवाई-

उन्होंने मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना की वजह से मुझे नागरकोइल से इमरजेंसी सुनवाई करनी पड़ी है और व्हाट्सएप Whats app के जरिए मामले की सुनवाई की जा रही है। न्यायिक इतिहास में पहली बार उच्च न्यायलय द्वारा किसी न्यायाधीश ने व्हाट्सएप Whats app के जरिए किसी … Read more

न्यायाधीश को मुकदमे में पक्षकार बनाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पड़ी, लगाया ₹ 5000 का कॉस्ट –

Supreme Court शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में अभियुक्तों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, और ₹5000 का Cost जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट को रिट में पक्षकार बनाने को लेकर याचिकाकर्ता के आचरण … Read more