बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने आज अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हिट में एक सराहनीय कार्य किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) का शुल्क घटाकर ₹500 से ₹250 कर दिया … Read more
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को संयुक्त बैठक में कहा की मामले की सुनवाई पूरी होने वाली है और तुरंत ही उसी मामले में दूसरा वकील के आने से मामले की सुनवाई में अड़चन डालने जैसी स्थिति को नियंत्रित करने का अनुरोध किया है। साथ … Read more
मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण न्यायाधीश की कोर्ट में वकील के रूप में काम कर रहे फर्जी वकील के विरुद्ध सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराई है। न्यायालय द्वारा पूछतांछ में उक्त व्यक्ति ने अपने को एलएलबी का छात्र बताया था। इस पर न्यायाधीश ने फर्जी अधिवक्ता बने अभय कुमार गुप्ता … Read more
काला कोट पहनकर वकालत करने वालो पर उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने बेहद ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यूपी बार काउंसिल के अनुसार वकील के रूप में ठेकेदारी, गैर इरादतन कब्जा करने आदि अराजकता फैलाने वाले दर्जनभर लोगों का पंजीकरण रद किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिला बार के माध्यम से … Read more
Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार … Read more
उत्तर प्रदेश में विधि व्यवसाय के जरिए चार लाख अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन करोना आपदाकाल में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका है। ऐसे में सरकार का दायित्व बढ़ गया है कि अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें। यह … Read more
Bar Council of India (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22/11/2021 के माध्यम से मोटर ऐक्सिडेंट और वर्क्मेन कॉम्पन्सेशन के फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त यूपी के 28 अधिवक्ताओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पहले सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई … Read more
यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more