पासपोर्ट कानून की वैधता के प्रावधान को चुनौती, याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद के लिए दिया टाल

उच्चतम न्यायालय ने पासपोर्ट कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता और न्यायालय से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त होने पर आरोपी को केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति”, पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है

पति संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है परन्तु उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का “नैतिक दायित्व” सर्वोच्च अदालत ने पुनः दोहराया कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति” है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियो के उपस्थिति पर हाईकोर्ट को बताया कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में … Read more

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शीर्ष झटका… समझें कोर्ट की विस्तृत सुनवाई

केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं सिर्फ नौ बार सम्मन को किया इंकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी नहीं की। अरविन्द केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वही … Read more

SC ने उत्तर प्रदेश सरकार से जिला मजिस्ट्रेट की पत्नी को प्रधान पद पर नियुक्त करने संबंधी अजीबोगरीब नियम की औचित्य और वैधता स्पष्ट करने को कहा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक अजीबोगरीब नियम को देखकर हैरान रह गया, जिसके अनुसार किसी जिले में पंजीकृत सोसायटी की अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की पत्नी को काम करना चाहिए। कोर्ट ने इस नियम को “अत्याचारी” और “राज्य की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक” करार दिया और राज्य से … Read more

1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय न्याय संहिता की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन मामले में ED से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए

अवैध रेत खनन मामले में Enforcement Directorate द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। प्रस्तुत मामले को न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति … Read more

हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा … Read more

केजरीवाल को 7 मई को अंतरिम जमानत पर बहस संभव लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए की धारा 70 पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला कर सकता है, हालांकि उसने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं किया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से निर्देश लेने को कहा कि क्या अंतरिम जमानत … Read more

जब भी नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी प्राथमिकता से जुड़ी विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है तो HC हिरासत विवाद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता – SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत के मामलों में नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण को निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा अभ्यास केवल … Read more