सज़ा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट, हत्या के प्रयास में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज्यादा अवधि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि ट्रिब्यूनल यह तय करने का अधिकार रखता है कि मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि मोटर दुर्घटनाओं का दावा है कि ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) यह तय करने के लिए अधिकार को बरकरार रखता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा दिया गया मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के … Read more

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से सरकार के चारों खाने चित्त, आंदोलनकारी छात्रों की हुई मौज

Bangladesh Pti

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने सरकार के चारों खाने चित्त कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण की सीमा को रद्द करते हुए नया फैसला सुनाया है. इससे आंदोलनकारियों की मौज हो गई है. साथ ही अब आंदोलन थमने की उम्मीद की जा … Read more

कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक, UP-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

Sci Kavad Yyatra

महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलील पर दलील दे रहे थे, तभी अदालत ने उन्हें रोका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर न बोलने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने … Read more

लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के अधीन जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की दुखद मौत के मामले में शामिल थे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा … Read more

भोजशाला विवाद में नया मोड़, हिंदू पक्ष ने फिर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इस आदेश को वापस लेने की लगाई गुहार

Bhoj Sc 12

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 1 अप्रैल को जारी एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। … Read more

NEET-UG 2024: SC ने कहा कि NTA 20 जुलाई को 12 PM तक रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड करे साथ ही छात्रों की पहचान को गोपनीय रखें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उल्लंघन पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है तो दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने NEET UG परीक्षा पर आज सुनवाई की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET UG परीक्षा 2024 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस द्वारा 4 मई को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर को रिहा करने का आदेश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने आज यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर ‘Savukku’ Shankar को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने मई में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का … Read more

अगर अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक न्यायालय को प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण जमानत देने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा … Read more

शीर्ष अदालत ने बड़े लोगों के मामले में सियासी प्रभाव पर व्यक्त की चिंता, पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह के विरुद्ध तीन दशक पुराना दोहरे हत्या का मुकदमा किया बहाल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद चार्जशीट में आरोपी की अच्छी छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए खेद भी व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में राजनीतिक … Read more