सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार बनाया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, यदि … Read more
न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब स्थापित की गई !! ‘कानून’ की आंखों से हटी पट्टी, हादेश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अलग-अलग प्रस्तावों के जरिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वकीलों और स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने कहा, हमने अपना धैर्य खो दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड जारी करने में तेजी लाने के उद्देश्य से … Read more
फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे. अगले दिन 1 अक्टूबर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय दो प्रकार की अपीलों पर निर्णय देता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से, … Read more