SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से JUSTICE SHEKHAR YADAV के विवादित भाषण का विवरण और ब्यौरा मांगा, मामला विचाराधीन

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT के जज जस्टिस शेखर कुमार JUSTICE SHEKHAR YADAV यादव द्वारा रविवार को विश्व हिंदू परिषद VISHWA HINDU PARISHAD द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है । SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का ब्यौरा … Read more

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहा है

राष्ट्रीय राजधानी CAPITAL OF INDIA में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने में विफलता पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार DELHI GOVERNMENT जीएनसीटीडी को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इसके लिए उपाय प्रस्तावित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं के संबंध में निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील न करने पर सवाल उठाए

SUPREME COURT GUIDELINE ON MERCY PETITION: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों State Governments and Union Territories को दया याचिकाओं के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय आपराधिक अपीलों Criminal Appeals पर निर्णय ले रहा था, जिसमें मुख्य प्रश्न मृत्युदंड Death Penalty के निष्पादन में देरी के प्रभाव … Read more

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया

Supreme Court (1)

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीओ कर्मचारी बलात्कार-हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के बॉम्बे HC के फैसले को बरकरार रखा

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2007 के पुणे बीपीओ BPO कर्मचारी सामूहिक बलात्कार RAPE और हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को “35 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास LIFE IMPRISIONMENT” में बदल दिया गया था। इस … Read more

सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों? याचिका खारिज

Supreme Court Of India on shambho border

Supreme Court Of India on Shambho Border : सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? इस सिलसिल में पहले ही से मामला लंबित है, फिर … Read more

पूजा स्थल अधिनियम, के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट Places of Worship Act को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह संविधान Constitution के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह … Read more

गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए -SC

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: Supreme Court

Testimony Of Witnesses Cannot Be Discarded Merely Because They Are Relatives: SC सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि गवाह रिश्तेदार हैं, ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। केवल आवश्यकता यह है कि ऐसे गवाहों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में हत्या MURDER के एक मामले में निजी बचाव SELF DEFENCE के अपवाद के तत्वों को स्पष्ट किया। कोर्ट उस फैसले के खिलाफ दायर की गई आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा … Read more

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार CENTRAL GOVERNMENT से एक जनहित याचिका PIL पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर फैसला करते समय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता जानकी चौधरी और ओल्गा टेलिस जो मुंबई … Read more