Supreme Court of INDIA: हिंदी में बहस कर रहे शख्स को माननीय न्यायमूर्तियों ने टोका, कहा ‘हमें समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं’-

भारत की उच्चतम अदालत में आज एक अलग ही तरह का वाक्या देखने को मिला जब हिंदी भाषा में बहस कर रहे एक शख्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय दो न्यायमूर्ति ने टोक दिया। मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज एक अलग ही तरह का मामला देखने को मिला जहां … Read more

Cheque Bounce Case: Sec 142 NI Act के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आरोपी को आरोपित नहीं किया जा सकता है – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 142 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक बार सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी … Read more

CJI डॉ चंद्रचूड़ ने वकील पर की टिप्पणी, कहा की ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ जैसा होता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने एक वाद की सुनवाई के दौरान वकीलों के लिए एक बड़ी तल्ख़ टिप्पणी की। उन्होंने पीठ के सामने केस वकीलों को केस की जानकारी न होने पर नसीहत देते हुए कहा कि ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ की तरह होता है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने और NJAC को पुनर्जीवित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

COLLEGIUM SYSTEM: “भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्यायवाची” भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT और उच्च न्यायालयों HIGH COURTS में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली COLLEGIUM SYSTEM पर उचित समय पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2022 को उस व्यक्ति को दी गई मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी, जिसे 2013 में केवल 3 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अभियुक्तों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश दिया ताकि अदालत को यह आकलन करने … Read more

SC ने IPC 498A के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा अवधि को कम किया क्योंकि उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती थी

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पति द्वारा दायर अपील में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए अर्थात ‘क्रूरता’ के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद उस पर लगाई गई सजा को कम कर दिया कि उसकी पत्न्नी वैवाहिक जीवन को … Read more

वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह वकीलों का एक विशेष वर्ग बनाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के … Read more

क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस ए नजीर … Read more

न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. जस्टिस बी आर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ उसके वकील को नोटिस जारी किया. उन दोनों को 2 दिसंबर को अदालत में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया है. … Read more

विलेज कोर्ट गठन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सोमवार को सभी हाईकोर्ट्स All High Court in India से 2019 की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ग्राम न्यायालय Village Court स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर और … Read more