सुप्रीम कोर्ट ने असम-मेघालय सीमा समझौते को स्थगित करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसमें राज्यों के बीच चल रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन को स्थगित किया गया था. ज्ञात हो कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों … Read more

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुनवाई हेतु अपने पास मंगाए

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया और अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी से पहले समलैंगिक विवाह के संबंध में सभी याचिकाओं पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे से जुड़ी याचिका पर केंद्र और चार राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों से शुक्रवार को जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की NALSA योजना के नियम 9 के अनुसार मुआवजे के शीघ्र वितरण की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्यों … Read more

HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, कहा- 4365 घरों को रातों-रात उजाड़ नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण Demolition के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. दरअसल हल्द्वानी Haldwani के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के … Read more

जंगल की जमीन पर बने ‘अवैध 10 हजार घर’ टूटेंगे, आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 हजार से अधिक घरों को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत की पीठ ने अवैध निर्माण ढहाने पर रोक की … Read more

SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, जनप्रतिनिधियों को बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं

क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? संवैधानिक पदो पर बैठे लोगों को खुद आत्म निरीक्षण की जरूरत है कि वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं.’- शीर्ष अदालत ‘निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा बोलने की आजादी पर कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.’-शीर्ष अदालत … Read more

Supreme Court ने High Court के निर्णय को ख़ारिज करते हुए सिनेमाघरों में बाहर से खाना-पीना ले जाने पर दिया फैसला

अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि इस आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायलय ने सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री को लेकर अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की … Read more

“पत्थर फेंकना या किसी की आलोचना करना आसान” – अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी की आलोचना करना या किसी पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता द्वारा यह कहे जाने के बाद की कि इस अदालत की रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर … Read more

SC ने विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को विनियमित करने वाले राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाले HCs के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति जानने की कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि सभी मामले समान प्रकृति के हैं तो वह उन सभी को अपने पास स्थानांतरित … Read more