सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी के बेंच ने कहा, “जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस … Read more
वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन किया गया। … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more
भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने “आपत्ति योर ऑनर” नामक एक लेख के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई”, जो पिछले साल भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण की आवश्यकता के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना करते हुए प्रकाशित … Read more
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी हो की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल की जा रही थी कृषि भूमि के रूप में और इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम … Read more
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह न्यायिक समय की बर्बादी है। … Read more
उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more
न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी और जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से … Read more
मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा- ” हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा … Read more