जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बिंदु बार निर्देश

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत Bail का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं। विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के … Read more

73 वर्षो में पहली बार मना Supreme Court का स्थापना दिवस, जाने खास बातें-

आज शनिवार यानी 4 फरवरी को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court का स्थापना दिवस Foundation Day मनाया जाएगा।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को बुलाया गया है। अपनी स्थापना के 73 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्थापना दिवस समारोह मनाया। मुख्य न्यायाधीश … Read more

Collegium News : Supreme Court को जल्द मिलेंगे पांच नए जज, सरकार जल्द देगी मंजूरी-

बार काउंसिल के कुछ वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर किया पदोन्नति का विरोध- सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए पांच नामों पर केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। जिन नामों को मंजूरी दी जा सकती है, उनमें तीन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो, हाईकोर्ट … Read more

Landmark Judgment: हिमाचल प्रदेश में भूमि राज्य की अनुमति के बिना गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती: SC

दूरगामी कानूनी और अन्य परिणामों की मेजबानी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर फैसला सुनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अजय डबरा बनाम प्यारे राम और अन्य शीर्षक वाले एक उल्लेखनीय, मजबूत, तर्कसंगत और हालिया फैसले में। 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 15793 में, जिसे हाल ही में 31 जनवरी, 2023 को अपने … Read more

पूरी तरह से विधायी डोमेन से संबंधित: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें लोगों को एक ही कार्यालय के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने … Read more

U/S 138 NIAct में कंपाउंड अपराध में हाई कोर्ट अपनी इच्छा को लागू कर ओवरराइड नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध पहले से ही कंपाउंड किया गया था, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार नहीं रख सकता था और इस तरह के कंपाउंडिंग को रद्द कर सकता था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन … Read more

शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस वर्षो से सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दस वर्ष Ten Years से सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता … Read more

धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर, चुनाव आयोग का जवाब, उसके पास धार्मिक नामों के पंजीकरण पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है : SC

न्यायमूर्ति शाह ने जवाब दिया, “मिस्टर दवे, कृपया अपनी आवाज न उठाएं। हम आपत्तियों पर विचार करेंगे।” शीर्ष कोर्ट ने मामले कि सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। … Read more

IPC Sec 497 को खत्म करने के बावजूद सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार को कम किया गया था। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उसका 2018 का … Read more

Supreme Court Collegium ने इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्‍ट‍िस के नाम को प्रमोशन के लिए संस्तुति की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज मंगलवॉर को को इलाहाबाद उच्च न्यायलय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद हैं, जिसमें 27 जज कार्यरत हैं। … Read more