अभियुक्त को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की गई है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले … Read more

केंद्र द्वारा 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण समेत कलकत्ता HC के CJ को अधिसूचित किया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को … Read more

विवाह का असाध्य टूटना: संविधान के ‘अनुच्छेद 142’ के तहत ‘विवाह को भंग करने का आधार’- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more

खराब हेयरकटिंग मुआवजा: SC द्वारा पुनर्विचार के बावजूद NCDRC ने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए ITC को ₹2 करोड़ मुआयजा देने को कहा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने हाल ही में आईटीसी मौर्या होटल में खराब बाल कटवाने के लिए महत्वाकांक्षी मॉडल को मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये Rs. 2 Crore only के अपने पहले के पुरस्कार की पुष्टि की। NCDRC नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और सदस्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बिक्री विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए, अचल संपत्ति में निहित संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच करने का अधिकार देता है। और खुद को संतुष्ट करें कि धारा 27 के … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को किया अधिसूचित

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केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका के दो न्यायाधीशों की दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जिन दो न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे हैं गिरीश कठपालिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, और मनोज जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आज़ादी देते हुए कहा “जांच अधिकारी ने दायित्वों को पूरा नहीं किया, कई दुर्बलताएँ मौजूद हैं”-

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक हत्या के आरोपी को आज़ादी पर रखा है, यह पता लगाने पर कि जांच अधिकारी के आचरण को प्रभावित करने वाली कई दुर्बलताएँ थीं जो उसके द्वारा की गई जाँच पर सवाल उठाती थीं। अपीलकर्ता की ओर से वकील अनीश आर … Read more

समलैंगिक विवाह केस: CJI ने कहा कि सहिष्णुता और समावेश के कारण हिंदू धर्म विदेशी आक्रमणों से बचा रहा

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज कहा कि सहिष्णुता और समावेश के कारण हिंदू धर्म विदेशी आक्रमणों से बचा रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन टिप्पणियों को समझाते हुए कहा कि समलैंगिक संबंधों के प्रति वर्तमान सामाजिक रवैया “विक्टोरियन … Read more

कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, “आवेदक द्वारा कार्यवाही … Read more

Hindu Marriage Act: एक विवाह जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है वह दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक शादी जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है, दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी के लिए क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई अदालतों की लड़ाई और बार-बार मध्यस्थता और सुलह में विफलता कम से … Read more