सरकार की ‘मधुर इच्छा’ नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी निदेशक नियुक्त करने वाली समिति की सिफारिश जो उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आगे कहा “यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के … Read more

सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण ‘मुआवजे की मांग करने वाली याचिका’ पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता : SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह अपीलकर्ता या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्टिटिबन’ संपत्ति के मुकाबले उत्तरदाताओं के कब्जे में संपत्ति की स्थिति के दावों पर अपना फैसला दिया

उत्तरदाताओं ने अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चार दशकों से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी; यह वादी द्वारा अपने पुराने दावे में जान डालने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतों और अधिकारियों को गुमराह करने का एक उत्कृष्ट मामला है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा की गई … Read more

SC कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा HC के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद HC करने का आदेश किया जारी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जस्टिस मनोज बजाज ने कॉलेजियम को मांगपत्र देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ही सेवा जारी रखने देने की अपील … Read more

Supreme Court Collegium ने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायलय के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज किया

Supreme Court Collegium की अध्यक्षता करते हुए CJI Dr. DY Chandrachud ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है। सूत्रों के अनुसारSupreme Court Collegium सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मंजूरी, मिले 2 नए जज, जानिये जस्टिस भूइयां और जस्टिस भट्टी का पूरा परिचय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भूइयां और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं। दोनों जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की … Read more

Police System के खामियों को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के 17 वर्ष बाद भी इन निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं

प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधर हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं। … Read more

सुप्रीम कोर्ट बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए विशेष या महंगाई भत्ते को शामिल करने की दलीलों के एकीकरण के लिए नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि क्या विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना की जानी चाहिए। और विभिन्न बैंकों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को सिविल सेवकों पर नियंत्रण सौंपने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार; याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से “छीन” लिया और इसे “अनिर्वाचित” को सौंप दिया। उपराज्यपाल”। जबकि पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह स्थगन की … Read more

अग्रिम जममनात की अनुमति देने से पहले कोर्ट इन बातो का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

एक याचिका पर फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने टिप्पणी की है कि किसी भी मामले में व्यक्तिगत अधिकाओं का संरक्षण करने वाली अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से पहले वो कौन सी बातें हैं, जिनका अदालत को ध्यान रखना होता है। जानकारी हो कि यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के दो … Read more