सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में ईसीआईआर पेश करने का निर्देश दिया

090124 Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को ईसीआईआर और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का … Read more

सुप्रीम कोर्ट से 23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बड़ी राहत, निचली अदालत और HC के फैसले को बरकरार रखा

Ajay Mishra Sc

23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। … Read more

पकड़ौआ ब्याह रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 7 फेरे के बिना अमान्य हुई थी शादी

पकड़ौआ विवाह

बिहार में पकड़ौआ विवाह की पुरानी परंपरा है. कभी लड़के को किडनैप करके जबरन कराई जाने वाली ऐसी शादियां धड़ल्ले से होती थीं जो समय कम हो गईं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में संबंधित पक्षकारों … Read more

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश किया खारिज, कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं

Sci Bano New

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का दावा करने के लिए एक मुकदमे … Read more

60 साल बाद भी आवंटित भूखंड की डिलीवरी न होने के कारण SC ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में वादी के प्रतिनिधियों को रू 50 लाख का अनुदान दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिव्यांग बच्चे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले पिता पर ₹ 50,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे द्वारा अपने पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए उसके और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने पिता की दलीलों पर विचार किया कि शिकायत गलत कानूनी सलाह के आधार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में दावा निपटान के अधिकार को मंजूरी दे दी

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“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने कहा कि परिसमापन विनियमों द्वारा अनुमत वैधानिक सेट-ऑफ या दिवालियापन … Read more

‘सहमति से बना रिश्ता शादी में परिणत हुआ’: सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को किया रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता था जो शादी में परिणत हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) और आपराधिक धमकी (धारा 506 आईपीसी) … Read more

‘न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे’: SC ने लिंबू-तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए 2006 की परिसीमन अधिसूचना में संशोधन का निर्देश देने से इनकार कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के … Read more