वीडियो कॉन्फ्रेंस से तलाक, और परिवार में धोखाधड़ी: अदालतों से आईं दो अहम कानूनी ख़बरें

COURT

ठाणे कोर्ट ने कनाडा में रह रहे दंपति को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दी, वहीं बलिया में वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी से धोखाधड़ी के आरोप में पोते के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जानिए दोनों मामलों का कानूनी पहलू। देश की निचली अदालतों से लेकर जिला न्यायालयों तक, तकनीक … Read more

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार हिंदू और ईसाई के बीच विवाह वैध नहीं है। हिंदू और ईसाई के बीच विवाह केवल ईसाई विवाह … Read more

Muslim और Hindu समुदाय के बीच विवाह को धार्मिक संहिताओं के तहत अनुमति नहीं, विवाह Special Marriage Act Sec 4 के अनुसार मान्य नहीं – HC

Jabalpur Mp High Court november 24

Madhya Pradesh High Court Important Decision : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के Chief Justice सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इंदौर निवासी युवती और जबलपुर के हसनैन अंसारी की शादी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो … Read more

Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक”, क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत : छत्तीसगढ़ HC

Chatis Hc Org

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक यचिका को खारिज करते हुए Live-in Relationship को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ संप्रदायों में अपनाए जाने वाले Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक” के रूप में बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत … Read more

SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जो एक वकील और राजनेता हैं। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने किया। याचिका में दावा किया गया है कि कई मुकदमों के … Read more

सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं, ऐसे जोड़े नहीं ले सकेंगे बच्चे गोद, अधिकारों पर कमेटी… पढ़ें शीर्ष कोर्ट का पूरा फैसला

Same Sex Marriage Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच में शामिल सभी न्यायमूर्ति गन इस बात पर सहमत रहे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद ले सकते … Read more

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर तत्परता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उद्देश्य केवल यौन गतिविधि की अनुमति देने के बजाय विवाह को बनाए रखना है-

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI नियम 32 और 33 के आवेदन को अमान्य करने का प्रयास किया गया था। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं, इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं-

सुप्रीम कोर्ट पीठ Supreme Court Bench ने कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है और इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए … Read more