इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

Suprem-court

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रभावी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी नई दिल्ली JudicialAppointments। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति … Read more

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के विधेयक मंजूरी मामले में दिए फैसले को बताया ‘संवैधानिक अतिक्रमण’, अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगी सर्वोच्च न्यायालय से राय

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के विधेयक मंजूरी मामले में दिए फैसले को बताया ‘संवैधानिक अतिक्रमण’, अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगी सर्वोच्च न्यायालय से राय

यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित एक विधिक पत्रकारिता शैली में हिंदी रिपोर्ट प्रस्तुत है: 🏛️ राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के विधेयक मंजूरी मामले में दिए फैसले को बताया ‘संवैधानिक अतिक्रमण’, अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगी सर्वोच्च न्यायालय से राय नई दिल्ली … Read more

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया

Npic 2022101321024

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। अधिसूचना, दिनांक 19 जनवरी, 2024 में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री प्रणव शैलेश त्रिवेदी को गुजरात उच्च … Read more

केंद्र द्वारा 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण समेत कलकत्ता HC के CJ को अधिसूचित किया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को … Read more

सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखे पत्र पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन करेगी अपनी नियमावली में संशोधन-

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट Litigant Association के अध्यक्ष आरके पठान की ओर से भेजी गई शिकायत पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में बैठक … Read more

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज शपथ ली, जाने उनके द्वारा दिये महत्वपूर्ण निर्णय को-

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति एनवी रमना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने … Read more

Rajasthan: विशेष समारोह में हाईकोर्ट के नए जजों ने किया शपथ ग्रहण, संविधान की निष्ठा की ली शपथ-

शुभा मेहता और कुलदीप माथुर ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायलय के सभी न्यायधीश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप माथुर और शोभा मेहता ने बतौर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में … Read more

तीन हाई कोर्टो में 14 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी संस्तुति-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President of INDIA देश के तीन हाईकोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति Appointment of 14 judges के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है. अब दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court में अधिवक्ता अनीश दयाल को जज बनाया जाएगा जबकि अधिवक्ता अमित शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाया जाएगा. वहीं मद्रास … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

संविधान का ‘आर्टिकल 355’ क्या है? जिसे बंगाल में लागू करने की मांग हो रही है, ‘आर्टिकल 356’ यानी राष्ट्रपति शासन से अलग क्या है?

आर्टिकल 355 राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है- पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी (Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary) ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram … Read more