सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, ताकि यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलट दिया, जिसने मोटर वाहन में … Read more
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को एमएसीए संख्या 1168/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश की … Read more
मद्रास उच्च न्यायलय ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े दावों को लेकर एक लैंडमार्क निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सीमा अवधि तब किए गए दावों पर लागू नहीं होती है जब पुलिस पहले ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर चुकी हो। अधिनियम की … Read more
मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यातायात दुर्घटनाओं के अज्ञात पीड़ितों की पहचान करने के मुद्दे पर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के अनुरोध के जवाब में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की … Read more
उच्च न्यायलय ने अहम फैसले में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण न होने से बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से बच नहीं सकती। उसे दावा करने वाले को मुआवज़े का भुगतान करना ही होगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर ने यह आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (New India Assurance Company Ltd) की … Read more