सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा और तेज़ राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 6 महीने में दाखिल करें रिपोर्ट ⚖️ सुप्रीम कोर्ट की चिंता: पीड़ितों को तुरंत राहत न मिलना गंभीर मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सुरक्षा और … Read more
मोटर दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूरी मुआवजा राशि देने का आदेश दिया, योगदानात्मक लापरवाही के निष्कर्ष को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने मोटर दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवाने वाले बीडीओ के लिए मुआवजा बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक स्कूटर चालक पर लगाए गए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए 48 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधिकरण (Tribunal) को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर संदेह था, तो उसका एकमात्र विकल्प अक्षमता (Disability) का पुनर्मूल्यांकन कराना था, लेकिन वह अक्षमता के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संबंधित न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया है, जिससे उच्च न्यायालय का … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को अब कानूनी तौर पर 7,500 किलोग्राम तक के बिना लदे वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है। अपने लैंडमार्क निर्णय में कोर्ट ने “यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, ताकि यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलट दिया, जिसने मोटर वाहन में … Read more
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more