केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more
बार काउंसिल के कुछ वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर किया पदोन्नति का विरोध- सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए पांच नामों पर केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। जिन नामों को मंजूरी दी जा सकती है, उनमें तीन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो, हाईकोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more
कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे. मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय/जिला स्तर पर “उड़न दस्ते” गठित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति … Read more
उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. Madras High Court on Marriage Certificate – मद्रास उच्च न्यायलय ने मैरिज सर्टिफिकेट Marriage … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने कल रिलीज हुई एक फिल्म विक्रम वेधा की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है। न्यायमूर्ति एम. सुंदर की पीठ ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए … Read more
उच्चतम न्यायलय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा पेंशन की पात्रता के संबंध में दायर याचिका पर मामला कोर्ट में समाप्त हो गया था, इस तथ्य के बावजूद राज्य सरकार ने यह तर्क देने का दुस्साहस किया कि प्रतिवादी पेंशन का हकदार नहीं था। सर्वोच्च अदालत द्वारा तमिलनाडु सरकार की ओर से फैसला दिए … Read more
पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह केवल शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए नहीं है … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय 2015 में दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार के देवता के मंदिर में पूजा करने और पूजा करने से रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में पूजा के अधिकारों को लेकर विभिन्न समूहों के बीच झड़पों … Read more