अपीलीय अदालत के लिए लंबित अपील के दौरान स्वीकृत अपील में अंतरिम राहत देना अनिवार्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

“कोई भी अपील के लंबित रहने के दौरान झूलते पेंडुलम को झूलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता।” कोर्ट ने आगे कहा कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में जमानत आदेश का स्वत: रद्द होना दंडात्मक और कानून के खिलाफ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई पर कहा कि … Read more

धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने दोहराया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त किसी भी निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा कि, “इस प्रकार यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त … Read more

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असांविधानिक करार, एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, सरकारी मदरसे होंगे बंद

इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में करीब 21 हजार छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी … Read more

Mens Rea & Actus Reus दोनों लापता: इलाहाबाद HC ने सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित पत्र शिकायतकर्ता को लिखे या सूचित नहीं किए गए हैं और … Read more

करदाता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर IT Act U/S 148A(b) के तहत जारी किया गया नोटिस, महज औपचारिकता ही नहीं क्षेत्राधिकार की आवश्यकता भी है- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी जो होटलों के विकास और प्रबंधन में लगी हुई थी। कंपनी को आयकर … Read more

“चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज”, विभिन्न कारक रिश्ते को करते हैं प्रभावित, HC ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताई

Hindu Marriage Act: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अपूरणीय विवाह विच्छेद को भी आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, विभिन्न कारक रिश्ते को प्रभावित करते हैं। इलाहाबाद … Read more

69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: एक अंक का लाभ देने के आदेश का अनुपालन न होने पर, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर गलत होने के कारण मेरिट में एक अंक कम रह गए अभ्यर्थियों को एक … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरूण भंसाली ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पदभार ग्रहण कर लिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहां मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में आयोजित एक सादे समारोह में शपथ दिलाई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थीं और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद … Read more

‘गलत बयानी/कदाचार का कोई मामला नहीं’: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति के 7 साल बाद शिक्षक पद पर चयन रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियुक्ति के मामलों में, यदि गलत बयानी या कदाचार का कोई उदाहरण नहीं है, तो लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि चयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति … Read more

आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC

High Court Lucknow Bench Jsv

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more