बिना नोटिस के एक अधिवक्ता का मकान तोड़े जाने के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई-

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किए बिना एक वकील के घर को कथित रूप से गिराए जाने पर जिला प्रशासन की खिंचाई की है। अदालत ने कहा- “… विध्वंस की कथित कार्रवाई, वह भी बिना मकान मालिक को नोटिस दिए, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना में रूपये दस लाख लोन ग्रांट करने के लिए घूस लेने के आरोपी बैंक मैनेजर को दी जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत 10,00,000 रुपये की ऋण राशि मंजूर करने के लिए कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। न्यायमूर्ति … Read more

सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद प्रणाली के लिए तकनीकी समाधान का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद एचसी ने राज्य सरकार से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन, विशेष रूप से डेंगू रोगियों के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में करोड़ों रुपये की … Read more

“परिवार की देखभाल करनी है”: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 साल के बलात्कारी की मौत की सजा को कम किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे निचली अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया … Read more

‘रिलीज होने के 15 दिनों के भीतर लड़की से करें शादी’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी पर जमानत की शर्त लगाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक शर्त लगाते हुए एक नाबालिग को कथित तौर पर बहकाया था कि वह जेल से बाहर आने के तुरंत बाद, 15 दिनों के भीतर उस अभियोजक से शादी करेगा जिसने अपने बच्चे को जन्म … Read more

लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता 16 और 17 सितम्बर 2022 को हड़ताल पर – सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश का विरोध-

लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन ने कल यानी शुक्रवार दिनाँक 16/09/2022 से दो दिनों के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया है। अवध बार एसोसिएशन का संकल्प इस प्रकार से है – “अवध बार एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय की एक आकस्मिक बैठक आज दोपहर 1.30 बजे अध्यक्ष श्री … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी, तीन बच्चों सहित छह की क्रूरतम हत्या के लिए दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने कहा, “हम निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत हैं … Read more

मुख्यमंत्री के नाम से वेबसाइट बना धनउगाही करने वाले मामले में स्वयंभू हिंदू नेता को हाई कोर्ट ने दी जमानत-

कथित तौर पर लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की वेबसाइट पर पैसा जमा किया, हालांकि आरोपी कुलदीप शर्मा ने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कुलदीप शर्मा @ कुलदीप हिन्दू, एक स्वयंभू हिंदू नेता, को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रमेश … Read more

‘लोगों के पास विरोध का अधिकार’: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व उन्नाव सांसद, सहयोगियों को दी गई जेल की सजा को रद्द किया-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध के दौरान एक ट्रेन को 15 मिनट तक रोके रखने के मामले में पूर्व सांसद अन्नू टंडन और अन्य को दी गई सजा में संशोधन किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हमारे … Read more

HC ने SC द्वारा दक्साबेन (सुप्रा) निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौते पर FIR रद्द करने के आधार को किया ख़ारिज-

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more