केंद्र और राज्य सरकारों को SC-ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा – सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण RESERVATION IN PROMOTION देने की नीतियों POLICIES में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो सर्वोच्च अदालत की अलग-अलग संविधान पीठ ने पिछले दो फैसलों में तय की हैं। गौरतलब … Read more

वकीलों द्वारा ‘फर्जी’ जनहित याचिकाएं दायर करने की हरकत को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है – सर्वोच्च न्यायालय

पीठ ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया- शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वकीलों से जुड़ी एक याचिका पर अहम फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि एक जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि वह कोरोना वायरस या अन्य किसी कारण से जान गंवाने वाले … Read more

तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष की अनिवार्य अवधि को माफ कर उच्च न्यायलय ने दिया डिक्री-

फैमिली कोर्ट ने उक्त आवेदन के साथ-साथ अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक याचिका की अनुमति नहीं दी है-  मा न्यायमूर्ति रितु बाहरी और मा न्यायमूर्ति अर्चना पुरी की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस पर अपनी राय दी कि क्या तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष की … Read more

तीन वर्षो से न्याय पाने के लिए लगा रहा था कोर्ट के चक्कर, जज ने पार्किग में ही अदालत लगा की सुनवाई-

जज ने जब मुवक्किल की बेहाली का आलम अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने उसे कार के अंदर ही बैठे रहने को कहा. साथ ही जज ने मुवक्किल से कहा, ‘आप बिलकुल परेशान न हों. कार में जैसे भी आपको आराम मिले आप बैठे रहें. मैं यहीं पर कोर्ट लगाकर मामले की सुनवाई पूरी कर … Read more

कथित तौर पर फेसबुक कॉल पर निकाह करके महिला को अस्वीकार करने पर भी हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मा. न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी जिसने एक महिला के साथ फेसबुक कॉल के माध्यम से निकाह किया और फिर महिला को अस्वीकार कर दिया- जाने पूरा मामला- यह आरोप लगाया गया था कि आवेदक (पुरुष) का फेसबुक पर शिकायतकर्ता (महिला) के साथ पिछले … Read more

क्या एक हिंदू पुनर्विवाहित विधवा पुनर्विवाह के बाद मृत पति की संपत्ति में हिस्सा प्राप्ति कर सकती है – उच्च न्यायलय

वर्तमान प्रकरण में, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस.एम.मोदक ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी कि क्या एक हिंदू पुनर्विवाहित विधवा मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती है? केस के तथ्य- मृतक भारतीय रेलवे में प्वॉइंटमैन के पद पर कार्यरत था। उसकी शादी प्रतिवादी से हुई थी। मृतक की मृत्यु … Read more

क्या राजस्व अभिलेख में संपत्ति के म्युटेशन से संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा ? शीर्ष अदालत का जवाब-

उच्चतम न्यायलय ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर बड़ा फैसला – शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फिर एक बार कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज (Mutation of Property) से न तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और न ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक केवल एक सक्षम सिविल … Read more

जेल मैन्युल के अनुसार अगर बजा पचासा घंटा तो बंदियों समेत अधिकारियों में भी बढ़ जाती है दहशत, जाने क्या होता है पचासा-

पचासा घंटी या पगली घंटी बजने के दौरान कई चिह्नित बंदियों को एकत्रित किया जाता है- सुबह छह बजे जेल की सभी बैरकों से कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लाउड स्पीकर पर दूर-दूर तक गूंज रहा है-ऐ मालिक तेरे बंदे है हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी … Read more

शीर्ष अदालत का देश के जजों को संदेश, बताया कैसे लिखा जाना चाहिए फैसला और फैसले में क्या-क्या होने चाहिए जरूरी तत्व-

मा. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और मा. न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के बलिया के एक मामले में हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाए स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडेय, झींगुर भार, और विक्रम यादव की अपील पर जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए यह फैसला … Read more

उच्च न्यायलय ने रिटायर्ड प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए का लाभ देने से किया इन्कार-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए (NON PRACTICE ALLOWANCE) का लाभ देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश किया सरकार के आदेश के बाद वसूली … Read more