चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय

Allahabad High Court Landmark

इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सम्बंधित दो सेकंड अपील सुनवाई के लिए लाया गया है जिसमे वादी ने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चेको कि क्लियरिंग गलत तरीके से कि गई। चेक पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा इन चेको का गलत … Read more

जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध समान या एकसमान साक्ष्य हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता तथा दूसरे को बरी नहीं कर सकता – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध समान या एकसमान साक्ष्य हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता तथा दूसरे को बरी नहीं कर सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया, जिसे आईपीसी की धारा 420 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (अधिनियम) की धारा 12(2) के अंतर्गत एक … Read more

पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में हो- SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस … Read more

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को इलाहाबाद HC ने जमानत दी

जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की FAKE BIRTH CERTIFICATE CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी समाजवादी … Read more

SC का अहम फैसला, कहा कि जांच एजेंसी की चार्जशीट में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे सुदृढ़ और स्पष्ट हों कि साक्ष्य साबित होते ही अपराध स्थापित हो जाये…..

चार्जशीट तब पूरी होती है जब उसमें संज्ञान लेने और ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य मौजूद हों : सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलों की बंच की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट की विषय-वस्तु से संबंधित कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट तब पूरी होती … Read more

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बढ़ रही फेक जॉब एजेंसीज मशरूम की तरह फल-फूल रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देश भर में फर्जी जनशक्ति और भर्ती एजेंसीज के प्रसार पर ध्यान आकर्षित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल, देश में हर जगह, ऐसी फर्जी एजेंसियां ​​तेजी से बढ़ रही हैं और सरकारी नौकरी के अवसरों और विदेशी रोजगार का झूठा वादा करके बेरोजगार युवाओं को शिकार बना … Read more

पुलिस पैसे की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकती: SC ने जोर देकर कहा कि परोक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना कानून की नजर में गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

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“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी है जो एक आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। पुलिस के पास ऐसा नहीं … Read more

आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिव्यांग बच्चे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले पिता पर ₹ 50,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे द्वारा अपने पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए उसके और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने पिता की दलीलों पर विचार किया कि शिकायत गलत कानूनी सलाह के आधार … Read more

सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विलम्बित सभी जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्व आदेशों में कई बार कह … Read more