1984 सिख दंगों का केस: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फाइनल बहस 29 अक्टूबर से

1984 सिख विरोधी दंगा मामला

📄 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फाइनल आर्ग्युमेंट्स 29 अक्टूबर से शुरू करने का आदेश दिया। जानें पूरा मामला। 1984 सिख दंगों का केस: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फाइनल बहस 29 अक्टूबर से नई … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी आरोपी बरी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के सामने किया गया इकबाल-ए-जुर्म (Extrajudicial Confession) सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कर्नाटक के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 🚨 सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी … Read more

न्यायालय जाने से रोकना है सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Preventing from going to court is the most serious criminal contempt: Allahabad High Court 🧾 विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोकना या डराना, आपराधिक अवमानना का सबसे गंभीर रूप है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने एक जनहित याचिका Public Interest Litigation … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बदला मौत की सज़ा: पत्नी और बच्चों की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बिना छूट के जीवनपर्यंत जेल

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court changes death sentence: Life imprisonment for the person found guilty of murdering his wife and children, life imprisonment without remission सुप्रीम कोर्ट ने बायलुरु थिप्पैया बनाम कर्नाटक राज्य मामले में शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी, साली और तीन बच्चों की नृशंस हत्या के दोषी की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान मांगने की अनुमति दी

Supreme Court Of India

The Supreme Court upheld the sentence of life imprisonment in the case of murder of the fiancée and allowed him to seek pardon under Article 161 यह निर्णय शुभा बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक: 14 जुलाई 2025 भारतीय दंड न्यायशास्त्र और दया याचिका अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने: … Read more

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को आजीवन कारावास … Read more

पटनागढ़ पार्सल बम कांड: आरोपी पुंजीलाल मेहर को कोर्ट ने सभी आरोपों में दोषी ठहराया, उम्रकैद की सजा

पटनागढ़ पार्सल बम कांड: आरोपी पुंजीलाल मेहर को कोर्ट ने सभी आरोपों में दोषी ठहराया, उम्रकैद की सजा

📦 पटनागढ़ पार्सल बम कांड: आरोपी पुंजीलाल मेहर को कोर्ट ने सभी आरोपों में दोषी ठहराया, उम्रकैद की सजा पटनागढ़ न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने 2018 के बहुचर्चित पार्सल बम विस्फोट कांड में आरोपी पुंजीलाल मेहर को हत्या, हत्या की कोशिश, साक्ष्य मिटाने और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। बुधवार को सुनाए … Read more

गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई है, और इस देरी का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक आजीवन कारावास की सज़ा के निलंबन के लिए बरी होने की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: धारा 319 CrPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण अपील पर विचार किया। इस … Read more