दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि प्रधान आयुक्त/उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सीसी (आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता) के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति आशा मेनन की सिंगल बेंच ने कहा, “चूंकि कानून कहता है कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि निर्णय लेने वाले के पास अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार तकनीकी आधार और / या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। “इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 INCOME TAX ACT, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 60 के तहत … Read more
उच्चतम अदालत Supreme Court ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय Landmark Order देते हुए आयकर अधिनियम … Read more
नए मामलों की संख्या प्रतिदिन निपटाए जाने वाले मामलों की तुलना में दोगुनी– केंद्रीय कानून मंत्री Central Law Minister किरेन रिजिजू शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने अटल नगर के नवा रायपुर में रायपुर खंडपीठ परिसर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके … Read more
Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता। जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों … Read more
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act – 1961) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी) से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों … Read more
केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए की उप-धारा (1एफ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिसूचित किया है कि अधिनियम की धारा 194ए के तहत निम्नलिखित भुगतान पर कर यानी टैक्स की कोई कटौती नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य (जिसे अब से ‘भुगतान प्राप्तकर्ता’ कहा … Read more