EWS पात्रता के लिए आठ लाख रुपये का आधार क्या है – शीर्ष अदालत

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय तय करने का कारण पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि … Read more

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने खुद देखा है कि कई परिवार हैं जहां एक मोबाइल पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहें. सुप्रीम कोर्ट … Read more

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनाया फैसला –

याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी – हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में मामले का परीक्षण किया- सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने परीक्षा में … Read more

महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए तथा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये … Read more

न्यायालय ने नीट-यूजी को टालने से इनकार किया, 12 सितंबर को होनी है परीक्षा-

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) को टालने से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इसकी तारीख में बदलाव करना ‘अनुचित’ होगा। नीट-यूजी 12 सितंबर को होनी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार … Read more

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने स्टेट बोर्ड से 10 और 12 क्लास की परीक्षा फीस वापस करने पर विचार करने के लिए कहा –

Bombay High Court ने RERA के तहत रियल एस्टेट विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बताया

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष को COVID19 कोरोना महामारी के कारण इस साल की कक्षा दसवीं … Read more

प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय एक जुलाई से शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुले, ई पाठशाला से होगा शिक्षा कार्य-

लखनऊ : आज 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों को शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खोला जाएगा। स्कूलों में प्रशासनिक कार्य होंगे, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। पर, विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास और ई पाठशाला के जरिये पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि … Read more

आज का दिन 18 जून समय के इतिहास में-

गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन : भारत में ब्रिटिश सरकार का सूरज अस्त होने के बावजूद देश का एक हिस्सा लंबे समय तक विदेशी कब्जे में रहा। देश के तटीय क्षेत्र गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से स्वतंत्र कराने में 14 साल लग गए। अंग्रेजों की तरफ से 1946 में भारत की स्वतंत्रता के साफ संदेश … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला; देना होगा 25000 रूपए मुआवजा; हर तहसील पर प्रचार प्रसार करने का आदेश

विधिक अपडेट- शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए नागरिकों को 25000 रूपए मुआवजे के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया … Read more