घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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  ⚖️ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 (बीएनएसएस की धारा 528 के समतुल्य) के तहत हाईकोर्ट्स को यह अधिकार … Read more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more

हनीमून पर पत्नी को बोला ‘सेकंड हैंड’, हाईकोर्ट ने लगाया 3 करोड़ का मुआवजा और गुजरा भत्ता देने का आदेश

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

Domestic Violence Act: मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है जिसमे पत्नी को तीन करोड़ रूपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही पति को 50,000 रूपये प्रति महीना भी देना होगा। पत्नी ने आरोप लगाया की पति ने उसे हनीमून के दौरान सेकेंड हैंड कहा था। पत्नी के आरोपों को सही पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने पति … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात कानून पर ‘सुप्रीम निर्णय’, क्या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ जैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होगा-

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अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more

Allahabad High Court: Domestic Violence Act धारा 12 के तहत आवेदन को केवल समय सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता-

Allahabad High Court Lucknow Bench

Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more