नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act की धारा 138 Sec 138 के तहत चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से अपराध नहीं हो जाता। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में … Read more
14 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर तुमकुरु की एक अदालत से उसे न्याय मिल ही गया. 28 जून, 2010 को हुए एक ह्या के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए 21 लोगो को आजीवन कैद की सजा सुनाई. . कर्नाटक में 14 साल की कानूनी लड़ाई को समाप्त करते हुए … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आया है। वेदांता ने शेयर बाजारों को इस बारे में बताते हुए कहा कि यह डिमांड रावा ऑयल एंड गैस ब्लॉक में पार्टनर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था। धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत … Read more
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, जिसमें कहा गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल आनुपातिक दंड … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जब ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ के कारण कर संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियां होना स्वाभाविक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा … Read more
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसने पंजाब एंड सिंध बैंक (अपने प्रमुख वित्तीय लेनदार) के साथ अपने विवादों को सात दिनों के भीतर निपटाने का प्रस्ताव रखा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल कंपनी के निलंबित निदेशकों – जिसका प्रतिनिधित्व … Read more