सिविल कोर्ट के एक न्यायाधीश को जिलाधिकारी की तरफ से अपमानजनक टिप्पणी वाला पत्र भेज देने पर भूचाल आ गया है। Arms Act से जुड़े कोतवाली थाने में दस दिसंबर 2011 को दर्ज केस में DM का सेक्शन आदेश नहीं उपलब्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने पहले अपर लोक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी वादी की ओर … Read more
Patna Civil Court Bomb Explosion – पटना व्यवहार कोर्ट में शुक्रवार की दोपहर को बम ब्लास्ट उस समय हुआ जब बम सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। ब्लास्ट इतना जोरदार रहा कि पूरा कोर्ट परिसर सन्न रह गया। इसमें अगमकुआं थाने के दो दारोगा घायल हो गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक … Read more
अदालत ने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है- उच्चतम न्यायलय Supreme Court of India ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर एक बार पुनः कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज Mutation of Property से न तो … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा कि शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए क्यों न उनके (बस्ती कोतवाली इंस्पेक्टर) खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जाए? इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल जज Civil Judge के अस्थाई निषेधाज्ञा Temporary Injunction के बावजूद बस्ती Basti जिले की कोतवाली इंचार्ज द्वारा याची को पेपर सहित हाजिर होने … Read more
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेख का निष्पादन ‘लिस पेंडेंस’ के सिद्धांत ( Sale of the property is hit by the Doctrine of ‘Lis Pendens’ ) को आकर्षित कर सकता है। SUPREME COURT शीर्ष अदालत ने ALLAHABAD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेश को पलटते … Read more
“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. A Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes … Read more