सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर रोक को लेकर अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जमानत के आदेश पर रोक लगाते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन … Read more
सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत विस्तार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आगे के निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) … Read more
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायलय से उत्पाद शुल्क मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि, नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत शर्तों पर एक व्यापक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना निचली अदालतों में जमानत की शर्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना उसके … Read more
पीठ ने कहा, “पैरा 100.1 में निहित निर्देश के अनुसार, संघ को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि क्या 2022 में सतेंदर कुमार अंतिल के मामले में जमानत देने को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष (सीबीआई) अदालत (विशेष अदालत) ने पीएमएलए के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था और … Read more
सुप्रीम कोर्ट #supreme_court ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले जमानत आवेदनों के बारे में जानकारी छिपाने के परिणाम भुगतने पड़े थे। न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विलम्बित सभी जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्व आदेशों में कई बार कह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर आश्चर्य व्यक्त किया और पटना … Read more
जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश नहीं खोल सकने जो उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा ईमेल के साथ संलग्नक के रूप में भेजा गया था के कारण गुजरात में 2020 में जमानत हासिल प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दोषी को अगले तीन साल तक जेल में बंद रहना पड़ा। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति … Read more