अपराधियों को राजनीति, संसद या विधानमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद को सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ … Read more

सपा के पूर्व सांसद ‘बाहुबली रिजवान जहीर’ की जमानत याचिका पर HC ने कहा, समाजहित में ऐसे जघन्य अपराधी को जमानत नहीं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष बहुत ही हाइ फाई जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ l आरोपी-आवेदक रिजवान जहीर एक बार अपने गृहनगर से विधानसभा सदस्य रहे हैं और उसके बाद बलरामपुर से दो बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के एक नहीं पन्द्रह मामले दर्ज हैंI क्या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर की तीखी टिप्पणी, कहा कि वो कानून व्यवस्था के लिए कलंक और चुनौती है-

50 से ज्यादा केस और सजा किसी में नहीं? मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मंगलवार को की सख्त टिप्पणी, माफिया मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari को कानून व्यवस्था Law & Order के लिए कलंक और चुनौती करार दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने मंगलवार को माफिया मुख्तार … Read more

‘वकील का कार्यालय कोर्ट से कम सम्मानित नहीं’, हाई कोर्ट ने यौन दुष्कर्म के आरोपी वकील कि जमानत याचिका किया खारिज-

न्यायमूर्ति समित गोपाल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सुनवाई को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसके तहत विधि की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था । न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, “दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद यह साबित होता है … Read more

Delhi Highlighed Murder Case : सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत को रद्द कर निचली न्यायालय को दिया दैनिक सुनवाई का आदेश-

उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित लड़के के अभिभावकों की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने इस साल दो मार्च को आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी थी।  सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से मिले जमानत आदेश को खारिज कर दिया उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली … Read more

हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास … Read more

NDPS Case में वाणिज्यिक मात्रा तय करने के लिए नशीले ड्रग के पूरे वजन की गणना होनी चाहिए – हाईकोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायलय Rajusthan High Court ने नशीली दवा बेचने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कहा की मौजूदा प्रकरण में दवा में शामिल मादक पदार्थ के घटक की मात्रा नहीं बल्कि पूरी दवा के कुल वजन को आधार मानकर गणना की जाएगी. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी ने ख्यालीराम की जमानत याचिका पर … Read more

जमानत पर मिलते ही ‘भैय्या इज बैक’ ‘वेलकम जानेमन’ का पोस्टर लगाना छात्र नेता को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की जमानत-

Bhaiya is Back Poster, Welcome to Role Janeman Case – जमानत पर छूटे बलात्कार आरोपी छात्र नेता Rape Accused Student Leader को भौकाल बनाना भारी पड़ा गया। जमानत पर जेल से छूटने के बाद आरोपी छात्र नेता ने ‘भैय्या इज बैक’ लिखा पोस्टर लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्रिमिनल अपीलों की पेंडेंसी को संज्ञान में लेते हुए जमानत देने के लिए ये सुझाव दिए – जानिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में क्रिमिनल अपीलों Criminal Appeals की पेंडेंसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने कुछ व्यापक और कार्यकारी मानकों का सुझाव दिए है, जिसे उच्च न्यायलय को जमानत देते समय संज्ञान में रखना चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की बेंच ने … Read more