सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत के दो जजों को गलत बेल आदेश पर फटकार लगाई और 7 दिन का विशेष न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया। कोर्ट ने ₹6 करोड़ की ठगी के आरोपित दंपत्ति की बेल भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष … Read more
📄 सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय “जमानत अदालत” बनकर रह गया है और निचली अदालतों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना जमानत अदालत, न्यायिक बोझ पर जस्टिस नागरत्ना की गंभीर चिंता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या … Read more
⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें अर्ध-साप्ताहिक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more
न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता दी है ताकि उसे जमानत की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिका में परिवर्तित … Read more
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी थी। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, ‘यह बेहद अजीब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर रोक को लेकर अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जमानत के आदेश पर रोक लगाते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन … Read more