13 judges of Allahabad High Court against the order of the Supreme Court, demand to call a full court meeting – Controversy over Justice Prashant Kumar intensifies इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को फुल कोर्ट मीटिंग … Read more
साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि निचली अदालतें किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का स्पष्ट रूप से गलत विश्लेषण करती हैं, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन … Read more
यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया कि अवमानना अधिनियम Contempt Of Courts Act की धारा 19 के तहत अवमानना आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य, (2006) 5 एससीसी 399 में अपने फैसले का हवाला … Read more
शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, … Read more
हाल के एक आदेश में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय #SUPREME_COURT ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमानत देने के सवाल से निपटने के दौरान सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं। इसमें … Read more
सर्वोच्च न्यायालय में पेश होने वाले अधिवक्ताओं, विशेष रूप से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत उच्च मानक की व्यावसायिकता और कानूनी कौशल की अपेक्षा की जाती है ताकि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा उनकी व्यावसायिकता का अनुसरण और अनुकरण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष … Read more