सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना शक्ति का अनुचित प्रयोग होगा। जस्टिस दीपांकर … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more
उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 Article 227 of Indian Constitution के तहत उच्च न्यायालयों High Court … Read more