सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more
सीनियर एडवोकेट और पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने अपने WhatsApp अकाउंट के अचानक निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिना नोटिस हुई कार्रवाई को उन्होंने अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पूर्व सुप्रीम कोर्ट … Read more
राज्य बार काउंसिलों को ‘वैकल्पिक’ शुल्क वसूलने से रोका, केवल वैधानिक नामांकन शुल्क मान्य – Supreme Court State Bar Councils barred from charging ‘optional’ fees, only statutory enrolment fee valid – Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत तय … Read more
अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए? यदि वक्फ बोर्ड “धार्मिक संस्था” नहीं है, तो उसमें गैर-मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए — अन्यथा यह Article 14 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन … Read more
वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर विचार करने का सबसे गंभीर और गूढ़ पहलू है—क्या यह क़ानून भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? 🔹 सबसे पहले, “Basic Structure Doctrine” क्या है? केशवानंद भारती … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ 2 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करेगी। वकील ने दायर की याचिका मैथ्यू जे. नेदुम्पारामुंबई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक व्यक्ति की रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर 2017 के दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और यह जाति के अलावा किसी अन्य मानदंड पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जाति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जो एक वकील और राजनेता हैं। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने किया। याचिका में दावा किया गया है कि कई मुकदमों के … Read more