POCSO केस में शंकराचार्य को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

aLLAHABAD hc

अंतिम निर्णय मार्च के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित, मार्च के तीसरे सप्ताह में फैसला संभव। Allahabad High Court ने शुक्रवार को POCSO मामले में शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट से इस्कॉन द्वारका फंड घोटाला मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के दौरान इस्कॉन द्वारका मंदिर के 2–3 करोड़ रुपये के कथित फंड डायवर्जन और ₹21.45 लाख की हेराफेरी के आरोपी राम प्रकाश दुबे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को अहम आधार माना। दिल्ली HC ने इस्कॉन मंदिर, द्वारका के कथित … Read more

पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में हो- SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस … Read more

तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता 'साथ रहने' का संकेत नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे … Read more

दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में विधायक अमानतुल्ला खान को शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका SPECIAL LEAVE PETITION में दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च, … Read more

अग्रिम जमानत आवेदन CrPC u/s 41A के तहत नोटिस जारी होने के बाद भी कायम रखने योग्य है – HC

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत उपस्थिति के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी आवेदन कायम रखने योग्य है। न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में, इस … Read more

अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को CrPC u/s 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा करने से नहीं रोका जा सकता: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more

राज्य के आपत्ति जताने भर से ही आरोपी व्यक्ति के अंतरिम जमानत को रोक नहीं सकते, जानें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा?

देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more

IPC Sec 498A मामलों में अग्रिम जमानत देते समय, अदालत पार्टियों को वैवाहिक जीवन बहाल करने का नहीं दे सकती कोई निर्देश : पटना HC

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पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के निपटारे के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। पक्षों को वैवाहिक जीवन जीने का निर्देश देकर। एक पत्नी ने आईपीसी की धारा 498ए/341/323/504/34 के तहत मामला दर्ज कराया था. उसके पति के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि लंबित/निर्णयित जमानत आवेदनों का उल्लेख किया जाना चाहिए

Sc Bindal Nath J

सुप्रीम कोर्ट #supreme_court ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले जमानत आवेदनों के बारे में जानकारी छिपाने के परिणाम भुगतने पड़े थे। न्यायालय … Read more