इलाहाबाद HC ने गवर्नमेंट कौंसिल से पूछा : क्या सरकार की अनुमति के बिना किसी सरकारी कर्मचारियों पर FIR दर्ज की जा सकती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट कौंसिल से पूछा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की अनुमति बगैर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने यह जानकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते याची अधिवक्ता से … Read more

इलाहाबाद HC ने व्यक्ति के खिलाफ FIR रद्द करते हुए कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से की थी उससे शादी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब पीड़ित लड़की की उम्र पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए अपने पति के घर को छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति … Read more

इलाहाबाद HC ने ओम राउत, मनोज मुंतशिर को ‘आदिपुरुष’ से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग वाली PIL में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, इसके संवाद लेखक मनोज मुंतशिर @ मनोज शुक्ला और भूषण कुमार को अपने व्यक्तिगत हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक संवाद और दृश्य,उन्हें हटाने की मांग को लेकर … Read more

इलाहाबाद HC ने उस व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश दिया जो पहले ही सजा काट चुका था, जिसे 14 साल बाद फिर से गिरफ्तार किया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो पहले ही सजा काट चुका था और उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने कहा, “उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय दिनांक 15.11.2022 के आदेश को वापस लेने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप और मारपीट मामले में एसीपी द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एत्मादपुर थाने में दर्ज बलात्कार और मारपीट के मामले में यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने श्री चंद उर्फ ​​श्री निवास उर्फ … Read more

मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए ससुर का कोई अधिकार नहीं है – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार एक अनुबंध है जहां पति अपनी पत्नी को सुरक्षा … Read more

Allahabad HC ने जमानत देने के लिए आरोपी के साथ मिलवाई पीड़िता की कुंडली, SC ने अनोखे फैसले पर स्वतः सज्ञान लेते हुए लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को छुट्टी थी लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी सुनवाई के लिए विशेष पीठ बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगते हुए टिप्पणी कि हाई कोर्ट का आदेश निजता का हनन करने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका सिर्फ इसलिए खारिज कर दी कि आरोपी केयरटेकर है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती कि आरोपी अस्पताल का केयरटेकर है और उसने पीड़िता का ऑपरेशन नहीं किया । न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने डॉ बीके यादव उर्फ ​​बिप्लव कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई … Read more

पर्याप्त कारण के बिना जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देना मानसिक क्रूरता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को तलाक की डिक्री देते हुए कहा है कि पर्याप्त कारण के बिना पति या पत्नी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की एक खंडपीठ ने कहा, “निस्संदेह, लंबे समय तक एक पति या … Read more

प्रखंड प्रमुख के पति के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के शाहगंज प्रखंड स्थित प्रखंड प्रमुख के पति के बैंक खाते में विकास कार्य की एक बड़ी राशि के हस्तांतरण की जांच के लिये दायर जनहित याचिका पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने राजेश कुमार द्वारा दायर जनहित … Read more