हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च न्यायलय ने कहा है कि महिला मकान का कब्जा बैंक को वापस नहीं सौंपती … Read more

हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास … Read more

सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट से सवाल, अपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध करने का बताये तरीका –

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court में लंबित आपराधिक अपीलों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने वहां के महारजिस्ट्रार Registrar General को निर्देश दिया है कि इन अपीलों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। खासकर ऐसी अपीलों में जहां वादियों को उम्रकैद की सजा मिली … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नहीं पूरी हो सकी सुनवाई, जानें वजह-

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद Gyanvapi Masjid Dispute मामले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की है. जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. वहीं, सोमवार को हुई सुनवाई में स्वयंभू भगवान … Read more

UP Advocate General: वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए अधिवक्ता जनरल-

Uttar Pradesh New Advocate General – उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिया सूत्रों के हवाले से योगी सरकार Yogi Government ने सीनियर वकील अजय मिश्र Senior Advocate Ajay Mishra को एडवोकेट जनरल Advocate General नियुक्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक Yogi Cabinet Meeting में उनके नाम पर मुहर … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच के वकील कल रहेंगे न्यायिक कार्यो से विरत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच अवध बार एसोसिएशन लखनऊ ने 10 मई 2022 (मंगलवार) को न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प व् आवाह्न किया है। लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की एक आकस्मिक बैठक दिनांक 09.05.2022 को अध्यक्ष श्री राकेश कुमार चौधरी … Read more

न्यायाधीश का निर्णय संदेह से परे होना चाहिए, क्योंकि आदेश पारित करने की आड़ में वादी को अनुचित लाभ पहुंचाना न्यायिक बेईमानी – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court से कहा

सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजमेंट में अगर बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार … Read more

किसी भी व्यक्ति को FIR दर्ज किये बिना मौखिक रूप से थाने नहीं बुलाया जा सकता: लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ Lucknow bench Allahabad high Court ने बुधवार को निर्देश दिया कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाती है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. के प्रावधानों के … Read more

हाई कोर्ट ने कहा: FIR को उसके मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है क्योंकि मृतिका ने एफआईआर स्वयं दर्ज करवाई थी-

वास्तविक जीवन में पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, हाई कोर्ट ने कहा- इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक महिला की आत्महत्या के मामले में पति की याचिका को खारिज कर दिया। पति ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी। उसने … Read more

सुप्रीम अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा की, एक ही मुकदमे पर भी लगाया जा सकता है गैंगस्टर एक्‍ट-

UP Gangster Act Verdict – शीर्ष कोर्ट Supreme Court के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल एक प्राथमिकी/आरोपपत्र FIR के आधार पर और वह भी एक हत्या के संबंध में, अपीलकर्ता को ‘गैंगस्टर’ और/या ‘गिरोह’ का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इस याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार की तरफ … Read more