महाराष्ट्र सरकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – “अधिकारियों पर दबाव हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका पर नहीं”
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटन रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की आपत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके अधिकारी दबाव में … Read more