महाराष्ट्र सरकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – “अधिकारियों पर दबाव हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका पर नहीं”

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटन रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की आपत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके अधिकारी दबाव में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को दो न्यायिक अधिकारियों रेणु भटनागर और रजनीश कुमार गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नियुक्ति अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने … Read more

उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री पर विवाद: वकीलों का विरोध तेज, सरकार पारदर्शिता पर अडिग

उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री पर विवाद: वकीलों का विरोध तेज, सरकार पारदर्शिता पर अडिग

सरकार का पक्ष: भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम? उत्तराखंड सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर जहां प्रशासन इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था का कदम बता रहा है, वहीं वकीलों का विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस नई प्रणाली से हजारों वकीलों की आजीविका पर … Read more

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दी जमानत

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी। न्यायालय ने सुनवाई में क्या कहा? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आदेश दिया कि मिशेल को दी गई जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट निर्धारित करेगा। वर्तमान … Read more

अमृतपाल सिंह ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अमृतपाल सिंह ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब हाईकोर्ट में दायर की याचिका

खालिस्तानी समर्थक और लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। संसदीय सीट रिक्त होने का खतरा अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका … Read more

तेलंगाना हाई कोर्ट में वकील की सुनवाई के दौरान हृदयगति रुकने से मृत्यु

तेलंगाना हाई कोर्ट में वकील की सुनवाई के दौरान हृदयगति रुकने से मृत्यु

तेलंगाना हाई कोर्ट में मंगलवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायाधीश के समक्ष बहस के दौरान अचानक हृदयाघात हुआ। अधिवक्ता पी. वेणुगोपाल राव कोर्ट हॉल में ही अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने पुष्टि की … Read more

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी – इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का मामला हम क्यों सुनें?

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी - इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का मामला हम क्यों सुनें?

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का मामला हम क्यों सुनें? प्रसिद्धि पाने का यह अर्थ नहीं कि किसी के माता-पिता का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाए। जिस प्रकार की विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे संपूर्ण समाज … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) द्वारा ईशा फाउंडेशन के कोयंबटूर परिसर में पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर आवेदन पर 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने यह निर्णय तब लिया जब TNPCB के वरिष्ठ अधिवक्ता … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ‘फर्जी नोटिस’ पर जताई आपत्ति, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके नाम से फर्जी नोटिस प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनता और कानूनी पेशेवरों को गुमराह करना है। फर्जी नोटिस का दावा इस कथित फर्जी अधिसूचना का शीर्षक “आधिकारिक अधिसूचना: भारत में वकीलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क ढांचा” रखा गया है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी मुफ्तखोरी पर जताई नाराजगी, कहा— इससे लोगों की काम करने की इच्छा खत्म हो रही

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति से लोगों की काम करने की इच्छा समाप्त हो रही है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थलों … Read more