सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध समान या एकसमान साक्ष्य हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता तथा दूसरे को बरी नहीं कर सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया, जिसे आईपीसी की धारा 420 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (अधिनियम) की धारा 12(2) के अंतर्गत एक … Read more
अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं डाल सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विषय भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं बन सकते हैं। न्यायालय ने हिमाचल … Read more
कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है फर्जी’ एसएलपी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह राय देने और पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ता अपराधी है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, ताकि यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलट दिया, जिसने मोटर वाहन में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्यौरा मांगा है। न्यायालयों में मौजूदा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस’ ‘Falsus in uno, falsus in omnibus’ की कहावत केवल सावधानी का नियम है और भारतीय संदर्भ में इसे कानून के शासन का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए और जहां ऐसा पृथक्करण असंभव … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की समय-पूर्व रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष और याचिकाओं में भी बार-बार झूठे बयान देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बी.टेक. छात्र श्यामल मंडल की हत्या के मामले में दोषी की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मृतक के परिवार सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही समझौता किया जा सकता है। प्रस्तुत अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 970/2023 और आपराधिक विविध अपील संख्या 3701/2023 में पारित दिनांक … Read more