बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘माया एंजेलो’ का हवाला देते हुए वयस्क लड़की के “LIVE IN RELATIONSHIP” के अधिकार को बरकरार रखा

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

LOVE RECOGNISE NO BARRIERS : बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो के उस फैसले को उद्धृत किया, जिसमें एक लड़की को एक लड़के के साथ “लिव-इन रिलेशनशिप” “LIVE IN RELATIONSHIP” जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्यार की कोई सीमा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने कहा की CMO द्वारा की गई कार्रवाई से कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद एक चिकित्सा प्रतिष्ठान चलाने के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत Liecence Renewal करने से इनकार करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर पर 1 लाख रुपये का … Read more

सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू उपयोग नियमों में बदलाव करके किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे ढहाने का फैसला सुना दिया है। यानी अदालत ने डेढ़ … Read more

राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court

"राजस्थान HC का निर्णय जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं - SC"

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी है’

प्रत्येक अधिनियम के साथ संवैधानिकता की एक धारणा जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा और एक के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गुजरात उच्च न्यायालय अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों पर 1991 Gujarat Disturbed Areas Act 1991 के राज्य कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश। याचिका पर सुनवाई … Read more

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत – HC

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत - HC

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more

दहेज मामले में फंसने से स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता – Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता 'साथ रहने' का संकेत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना ‘आपराधिक धमकी’ का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने किराएदारों Tenants के साथ संपत्ति खरीदी है और वे उसे खाली करने से मना कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा और किराएदारों से ऐसा करने के लिए कहना “आपराधिक … Read more

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

मानव तस्करी Human Trafficing के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इसके पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत है और कोर्ट ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। कोर्ट एक जनहित याचिका Public Interest Litigation में दायर विविध आवेदन पर … Read more

दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय देते हुए High Court ने 18 साल से चली लड़ाई का अंत किया

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के हाल ही में करनाल जिले के एक दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे 18 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें 70 वर्ष … Read more