एक ही रिट में दो अलग राहतें नहीं: गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही रिट याचिका में कानून की वैधता को चुनौती और एफआईआर रद्द करने जैसी अलग-अलग राहतें नहीं मांगी जा सकतीं। गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति, दो हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा। एक रिट में कानून की वैधता और आपराधिक राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट … Read more

धारा 498A का दुरुपयोग नहीं होगा बर्दाश्त: सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति पर दर्ज FIR रद्द की

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सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज FIR को रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव को ‘क्रूरता’ नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने झूठे और अस्पष्ट आरोपों पर आपराधिक मुकदमे से राहत दी। धारा 498A का दुरुपयोग नहीं होगा बर्दाश्त: सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर … Read more

हार्डकोर अपराधों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून पर विचार को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने संगठित, पेशेवर और हार्डकोर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का ट्रायल NIA स्पेशल कोर्ट में चलने से देरी और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। संगठित और हार्डकोर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, … Read more

पायलट थकान नियमों पर अवमानना याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से जवाब मांगा

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पायलट थकान प्रबंधन नियमों (CAR 2024) को लेकर इंडियन पायलट्स गिल्ड की अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप है कि DGCA ने एयरलाइंस को अवैध रूप से छूट देकर FDTL नियमों को कमजोर किया। पायलट थकान नियमों पर टकराव: दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से मांगा जवाब … Read more

नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, ग्रामीण शिक्षा मुद्दा

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से संवाद करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला भाषा विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक हित से जुड़ा है। नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, … Read more

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: पैसे लेकर ‘स्पेशल पूजा’ कराना भगवान का शोषण, बांके बिहारी मंदिर मामले में यूपी सरकार को नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे लेकर अमीरों को ‘स्पेशल पूजा’ कराने की प्रथा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देवता के शोषण के समान बताया। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में दर्शन समय और देहरी पूजा बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार और हाई पावर्ड कमेटी … Read more

कोडीन कफ सिरप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसधारकों को राहत दी, NDPS के तहत FIR पर सवाल

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामलों में बड़ी राहत देते हुए NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIRs पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोडीन कफ सिरप को स्वतः ‘निर्मित मादक पदार्थ’ नहीं माना जा सकता और 17 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की। कोडीन कफ सिरप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसधारकों को … Read more

मुनंबम भूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 404 एकड़ भूमि पर वक्फ घोषित करने पर लगाई रोक, जांच आयोग की रिपोर्ट बरकरार

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मुनंबम भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जांच आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को नोटिस जारी किया और विवादित 404 एकड़ भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मुनंबम भूमि … Read more

करुणामूलक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट: ‘नकारात्मक भेदभाव’ के आधार पर उच्च पद का दावा अस्वीकार्य

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सुप्रीम कोर्ट ने करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी अन्य को मिली अवैध राहत के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति केवल तत्काल आर्थिक संकट से राहत देने के लिए होती है और इसे प्रमोशन या वरिष्ठता की … Read more

अच्छी नौकरीपेशा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं—इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, तो वह CrPC धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने आय और योग्यता छुपाई, इसलिए वह गुज़ारा … Read more